जरा नेत्यांना पण समजून घ्या

अहो, नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुका आल्या की सगळे पक्षीय नेते एकदम “कुटुंबप्रेमाने” पछाडले जातात.

 बायको, पोरे, पोरी, सून, नातू, पुतणे, मेहुणे, सासरे-सासू... अगदी त्यांच्या घरातल्या कुत्र्यालाही तिकीट द्या असं वाटावं इतकं प्रेम उफाळून येतं.

 कार्यकर्ते मात्र रडकुंडीला आलेत. 'आम्ही फक्त सतरंज्या उचलायच्या का ? '

का फक्त बॅनर लावायची?

पण अरे, हे बघा ना, नेता बिचारा किती असहाय्य आहे?

 तिकीट वाटपाचा फॉर्म्युला शोधताना त्याच्या डोक्यात कॅल्क्युलेटर फिरत असतं.

"एक तिकीट आणि शंभर इच्छूक. कुणाला दयायचं तिकीट?

एकाला दिलं की दुसरा नारज,दुस-याला दिलं की तिसरा नाराज.

नाराजी नाटय  नुसतं रंगत जातात.

 फूस लावायला ना कार्यकर्ते पळवायला तर सारेच टपलेले. हल्ली  गद्दा-या पण किती वाढल्यात बरं? राजकरणात असचं असतं. अस सारेच म्हणतात.गद्दा-या करणं ही एक कला आहे अशी मान्यता आपण दिल्लीचं की.

कुटूबांच्या बाहेरच्या माणसाला तिकीट दिलं की ५० कार्यकर्ते नाराज, २० बंडखोर, १० विरोधात.हातची सीट जाण्याची पण रिस्क मोठी असते. जग बुडलं तरी चालेल पण हातची सीट गेली तर काय उपयोग?

सीट गेली तर पक्षश्रेष्ठी काय कारण तयार! उमेदवार देताना पण वजनदार  उमेदवार दिला पाहिजे.

 कार्यकर्त्यांची कितीक वजन असतात? पुन्हा  त्यांच्यातली त्याच्यात फार चढाओढी असतात 

कुणी चढलं ओढं माग त्याला.

 कार्यकर्त्यांला तिकीट दिलं की मैठी रिस्कं असते.

त्यापेक्षा कुटूंबातल्या व्यक्तीला दिलं की नाराजी शून्य. खर्च  मनमोकळे पणाने करता येतो.

 दुस-या व्यक्तीवर राजकरणात तरी खर्च करायचे दिवस राहिले नाहीत.

खर्च भरपूर होणार आहे म्हणून कार्यकर्ते ही खूश. मतदार ही खूश..!!

 महत्वाचं म्हणजे त्यांनाही गुलाल लागतो ना शेवटी! 

मग रडत-रडत का होईना, “जय-जय” करतातच की! नाहीतरी करतील तरी काय? विषय राजकारणाचा आहे. त्यामुळे इथं इमोशनल  होऊन थोडचं जमणार असतं? डोळ्यांनीच काम करावं लागेल?

 लोकांना वाटते आता हे घराणेशाही आहे पण ही तर “राजकीय जोखीमचं व्यवस्थापन” आहे. बाहेरचा माणूस निवडून आला की कायम 'जयजयकार  करणारा माणूस  उद्या दुसऱ्या पक्षात जाऊन “मुर्दाबाद करं शकतो.' पण घरातला माणूस? तो कधीच बंड करणार नाही. 

 घरातला माणूस बिनविरोध निवडून येण्याचं सीन तर अजून भारी..!! झिरो रिस्क..!!

कार्यकर्ते म्हणतात, “लोकशाहीचा खून झाला.” अरे पण लोकशाही तर जिवंतच आहे ना – फक्त तिचं आडनाव बदललंय. आता ती “पाटील-मॅडम लोकशाही” किंवा “देसाई-साहेब लोकशाही” अशी ओळखली जाते. बिनविरोध म्हणजे सगळ्यांचं एकमत झालं ना? मग कसली पायमल्ली?

शेवटी कार्यकर्त्यांनाही दोष देऊ नका. तेही काय कमी आहेत? आज ज्याला तिकीट नाही तो “घराणेशाही आहे” म्हणतो, उद्या त्याची बायको निवडून आली की तोच “ही तर आमची कौटुंबिक परंपरा आहे” असं सांगतो. मग सगळेच खेकडे एकाच डब्यात – कुणी वर चढतोय तर कुणी खाली ओढतोय.

म्हणून हे सगळं चालू राहणार. कारण राजकारणात “जीत महत्वाची आहे, जीत!”

आणि जीतेची हमखास गॅरंटी फक्त एकाच गोष्टीची –

“घर का लाडला, वही जितेगा... बाकी सब सतरंजी उठाने वाले हैं जी!”

जय महाराष्ट्र... आणि जय घराणेशाही (म्हणजे अनिवार्यता)! 😄