टीईटीचं भूत शिक्षकांच्या मानगुटीवर
टीईटी परीक्षेचे भूत शिक्षकाच्या मानगुटीवर
प्रस्तावना
१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व मनमोहन) दिलेल्या निर्णयानुसार, कक्षा १ ते ८ पर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य ठरले आहे. हा नियम २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही लागू होतो. या लेखात या निर्णयाची पार्श्वभूमी, परिणाम, तथ्ये आणि शक्य उपाय यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला आहे.
१. आरटीई २००९ कायद्याची भूमिका
राइट टू एज्युकेशन (आरटीई) कायदा २००९ हा भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचा कायदेशीर आधार आहे. या कायद्याच्या कलम २३ अंतर्गत शिक्षकांच्या कमीतकमी पात्रतेची अट निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) ने २९ जुलै २०११ रोजी टीईटी अनिवार्य केली.
टीईटी पेपर १: कक्षा १ ते ५
टीईटी पेपर २: कक्षा ६ ते ८
उत्तीर्ण गुण: १५० पैकी ९० (६०%)
२०११ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना ही अट लागू नव्हती. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती सर्वांसाठी बंधनकारक केली आहे.
२. इतर देशांतील शिक्षक पात्रता व दर्जा
देश
पात्रता
सामाजिक स्थान
शिक्षण गुणवत्ता
फिनलंड
मास्टर्स डिग्री + ५ वर्ष प्रशिक्षण
उच्च (डॉक्टर/वकील समतुल्य)
PISA मध्ये टॉप ५
सिंगापूर
टॉप ३०% विद्यार्थ्यांची निवड
उच्च पगार, सन्मान
PISA मध्ये टॉप ३
भारत
बीएड/डीएड + टीईटी
मध्यम ते कमी
PISA मध्ये भाग घेतला नाही
टीईटीसारखी एकच परीक्षा नसली तरी फिनलंड व सिंगापूरमध्ये सतत मूल्यमापन व दीर्घ प्रशिक्षण पद्धती आहेत. भारतात मात्र एकच परीक्षेवर आधारित पात्रता निश्चित केली जाते.
३. शालेय भौतिक सुविधांचा प्रश्न
आरटीई कायद्याने खालील सुविधा अनिवार्य केल्या:
प्रति ३० मुले – १ शिक्षक
खेळाचे मैदान, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, लायब्ररी
वास्तव (UDISE+ २०२३-२४):
उत्तर प्रदेश: ४०% शाळांना पिण्याचे पाणी नाही
बिहार: सरासरी १ शिक्षकावर ७०+ मुले
महाराष्ट्र: १५% शाळा एकखोली
शिक्षकांच्या पात्रतेवर आग्रह असताना भौतिक सुविधांबाबत अंमलबजावणी अपुरी आहे.
४. टीईटीची देशातील स्थिती (आकडेवारी)
राज्य
पास रेट
शेवटची टीईटी
प्रभावित शिक्षक (२०११ पूर्वी)
तमिळनाडू
४.५%
२०२३
३.९ लाख
उत्तर प्रदेश
५%
२०२२
२ लाख+
महाराष्ट्र
६%
२०२४
१.५ लाख
बिहार
३.८%
२०२३
१.२ लाख
देशात एकूण ५१ लाख शिक्षकांपैकी सुमारे १० लाख २०११ पूर्वी नियुक्त आहेत. न्यायालयाने दोन वर्षांत तीन संधी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरी संपुष्टात येईल.
५. विना अनुदानित शाळांचा भेदभाव
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रामती एज्युकेशनल ट्रस्ट प्रकरण (२०१४) नुसार अल्पसंख्याक व विना अनुदानित शाळांना टीईटी अनिवार्य नाही.
परिणाम: अनेक खाजगी शाळांत १०वी/१२वी पास व्यक्ती शिकवतात.
फी: ₹५०,००० ते ₹२ लाख
गुणवत्ता: नियमित तपासणी नाही
हा भेदभाव आरटीईच्या “दर्जेदार शिक्षण” या ध्येयाशी विसंगत आहे.
६. गुणवत्ता व अनुभव: परस्परपूरक की परस्परविरोधी?
टीईटी: शिक्षणशास्त्र, बालमानसशास्त्र, विषयज्ञान यांची तपासणी करते.
अनुभव: प्रत्यक्ष वर्ग व्यवस्थापन, विद्यार्थी समज, संकट व्यवस्थापन यांचा विकास करतो.
उदाहरण:
२० वर्ष अनुभव असलेला शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या भावनिक गरजा ओळखू शकतो.
नवीन टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकाला हा कौशल्याचा विकास ५-७ वर्षे लागतात.
दोन्हींचा समतोल आवश्यक आहे.
७. संभाव्य परिणाम: सरकारी शाळांवर परिणाम
शिक्षक कमतरता: ९०% न существ झाल्यास प्राथमिक शाळा बंद पडण्याची शक्यता.
ग्रामीण भाग: शिक्षक कमी, प्रवास दूर – मुलांचा गळती वाढेल.
सामाजिक धारणा: सरकारी शाळा “निकृष्ट” म्हणून ओळखली जाईल.
असमानता: गरीब मुले खाजगी शाळांत प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत.
८. शक्य उपाय
समस्या
उपाय
कमी पास रेट
वर्षातून ४ टीईटी, सोपी रचना, ऑनलाइन प्रशिक्षण
२०११ पूर्वीचे शिक्षक
विशेष प्रशिक्षण + अंतर्गत मूल्यमापन, ४५+ वयाला सूट
विना अनुदानित शाळा
सर्व शाळांना टीईटी अनिवार्य, नियमित तपासणी
अनुभव
टीईटी (६०%) + अनुभव गुण (४०%) = पात्रता
सुविधा
आरटीई निधीचा ५०% भौतिक सुविधांवर खर्च
निष्कर्ष
टीईटी अनिवार्यता हा शिक्षण गुणवत्तेचा प्रयत्न आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी एकांगी आहे.
शिक्षक पात्रता आणि भौतिक सुविधा यांचा समतोल आवश्यक.
अनुभव आणि परीक्षेतील गुण यांचा संयुक्त विचार व्हायला हवा.
विना अनुदानित शाळांवरील सूट काढून टाकली पाहिजे.
शिक्षण सुधारणा ही संपूर्ण व्यवस्थेची प्रक्रिया आहे. केवळ शिक्षकांवर जबाबदारी टाकून ती साध्य होणार नाही. धोरणकर्ते, न्यायालय आणि शिक्षक संघटना यांनी संयुक्तपणे संतुलित मार्ग शोधला पाहिजे.
संदर्भ
ASER 2023 – शालेय सुविधा अहवाल
बिहार शिक्षण विभाग अहवाल, २०२४
UDISE+ 2023-24 – महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण
सर्वोच्च न्यायालय – Devasahayam Vs Union of India, १ सप्टेंबर २०२५
प्रामती एज्युकेशनल ट्रस्ट केस – २०१४ (१३ SCC 745)
PISA 2022 – OECD अहवाल
एनसीटीई मार्गदर्शक तत्त्वे – २९ जुलै २०११
टिप्पण्या