एपस्टीन फाइल्स १९ डिसेंबरला उघड: भारतातील सत्तापालटाची अफवा की सत्य? पूर्ण विश्लेषण

 

जगाच्या राजकारणात काही तारखा अशा असतात, ज्या केवळ कॅलेंडरवरच्या आकड्यांपेक्षा जास्त काही दर्शवतात. १९ डिसेंबर २०२५ ही अशीच एक तारीख ठरली आहे, ज्याकडे केवळ अमेरिकेच नव्हे, तर जगभरातील अनेक देशांच्या राजकीय वर्तुळांचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकेतील कुख्यात जेफ्री एपस्टीन सेक्स स्कँडलशी निगडित गोपनीय कागदपत्रे – ज्यांना 'एपस्टीन फाइल्स' म्हणतात – या दिवशी अमेरिकन न्याय विभागाकडून (DOJ) सार्वजनिक होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाने नोव्हेंबरमध्ये 'एपस्टीन फाइल्स ट्रान्स्परन्सी अॅक्ट' कायद्यावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे ३० दिवसांत ही फाइल्स उघड करण्याची बंधनकारकता आली. आता वेळ जवळ आली आहे, आणि या फाइल्समधून काय बाहेर येईल, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

जेफ्री एपस्टीन हा नाव अमेरिकेच्या उच्चभ्रू वर्तुळातले एक काळे पडदे उघडणारा आहे. धनाढ्य उद्योगपती, राजकारणी, सेलिब्रिटी आणि प्रभावशाली व्यक्तींशी जवळीक असलेला हा माणूस, अल्पवयीन मुलींच्या माध्यमातून एक घाणेरडे जाळे विणत होता. हनीट्रॅप, सेक्स ट्रॅफिकिंग आणि ब्लॅकमेलिंगचे आरोप त्याच्यावर होते. २०१९ मध्ये तुरुंगात त्याचा मृत्यू झाला – अधिकृतरीत्या आत्महत्या, पण अनेकांना त्याची हत्या वाटते. कारण, जिवंत राहिल्यास तो अनेक मोठ्या नावांना खाली ओढू शकत होता. त्याच्या मृत्यूच्या रात्री सीसीटीव्ही बंद, गार्ड झोपलेले, आणि आत्महत्येसाठी लागणारे साहित्य कसे उपलब्ध झाले, हे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत.

आता या फाइल्समध्ये काय आहे? आतापर्यंत काँग्रेसच्या ओव्हरसाइट कमिटीने एपस्टीनच्या इस्टेटमधून हजारो पाने आणि ९५,००० हून अधिक फोटो मिळवले आहेत. त्यातून काही फोटो आणि दस्तऐवज उघड झाले – ट्रम्प, क्लिंटन, प्रिन्स अँड्र्यू, स्टीव्ह बॅनन यांसारख्या नावांचे फोटो; एपस्टीनच्या बेटावरील रहस्यमयी खोल्या, सेक्स टॉयज आणि स्पीड-डायल लिस्ट्स. पण मुख्य फाइल्स – ग्रँड ज्यूरी ट्रान्स्क्रिप्ट्स, तपास अहवाल आणि संभाव्य 'क्लायंट लिस्ट' – अजून यायची आहे. न्यायालयांनीही काही ग्रँड ज्यूरी दस्तऐवज उघड करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाकडे अपवाद आहेत – सक्रिय तपास किंवा पीडितांच्या गोपनीयतेसाठी काही भाग रोखता येऊ शकतात.

भारताशी याचा संबंध काय? इथे चर्चा आहे की या फाइल्समध्ये भारतातील काही राजकीय नेत्यांची नावे असू शकतात. आतापर्यंत उघड झालेल्या काही ईमेल्स आणि कॅलेंडर एंट्रीजमध्ये हरदीप सिंग पुरी (केंद्रीय मंत्री), अनिल अंबानी आणि अगदी पंतप्रधान मोदींशी संबंधित उल्लेख आले आहेत – जसे एपस्टीनने मोदी आणि स्टीव्ह बॅनन यांची भेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता, किंवा इस्रायल-अंबानी डील्सशी जोडलेले संदर्भ. पण हे उल्लेख फक्त नावे घेण्यापुरते किंवा व्यावसायिक/राजकीय भेटींपुरते दिसतात; कोणतेही ठोस पुरावे किंवा गुन्हेगारी आरोप नाहीत. तरीही, सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात अफवा पसरल्या आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे वक्तव्य चर्चेत आले. त्यांनी "१९ डिसेंबरनंतर भारतात पंतप्रधान बदलू शकतात" असे भाकीत केले, आणि नवीन पंतप्रधान महाराष्ट्रातून (मराठी मनूस) येऊ शकतो, असा इशारा दिला. हे वक्तव्य त्यांनी 'हायपोथेटिकल' म्हणजे कल्पनारम्य म्हटले आहे – म्हणजे जर फाइल्समधून काही मोठे खुलासे झाले तरच शक्य. पण हे बोलणे राजकीय गणिते रंगवणारे आहे. भारतीय राजकारणात अशा अफवांवरून वादळे उभी राहतात, आणि विरोधकांना हा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला करण्यासाठी मिळतो.

खरे तर, ही सगळी गोष्ट अफवा आणि वास्तव यांच्या मधल्या रेषेवर उभी आहे. आतापर्यंत उघड झालेल्या फाइल्समध्ये भारताशी संबंधित फारसे धक्कादायक काही नाही. मुख्य खुलासे अमेरिकन राजकारणातच अपेक्षित आहेत – ट्रम्प-क्लिंटन यांचे जुने संबंध, किंवा इतर सेलिब्रिटींचे. तरीही, १९ डिसेंबरला काय येते, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. जर काही ठोस पुरावे बाहेर आले तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कंप पावतील; अन्यथा ही फक्त एक अफवा ठरेल.

पण या सगळ्यात एक गोष्ट खरी – राजकारणात रहस्ये कधीच पूर्ण उघडी पडत नाहीत. एपस्टीन गेला, पण त्याच्या सावल्या आजही जगावर पडल्या आहेत. आणि भारतात? सत्तेच्या खेळात अशा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींना जोडून अफवा पसरवल्या जातात, पण शेवटी सत्ता टिकते ती जनतेच्या विश्वासावर. १९ डिसेंबर उजाडेल, फाइल्स उघडतील किंवा नाहीत, पण राजकारणाच्या या नाट्यात नवीन अध्याय नक्कीच सुरू होईल.

 परशुराम सोंडगे, बीड